सर्वोच्च अदालतका न्यायधीशहरुको फुल कोर्टको बैठकले सर्वोच्च अदालतका न्यायधीशहरु महाअभियोग सिफारिस समितिमा बयान दिन नजाने निर्णय महाअभियोग सिफारिस समितिलाई जानकारी गरेको सर्वोच्च अदालत श्रोतले जनाएको छ ।
यता पूर्व न्यायधीश फोरम पनि बहालवाला न्यायधीहरुले महाअभियोग सिफारिस समितिमा बयानका लागि जान नहुने र निलम्वित प्रधानन्यायधीश जवरा विरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावको स्वामित्व आगामी प्रतिनिधि सभाले लिनु पर्ने फक्षमा उभिएको जनाइएको छ । पूर्व प्रधानन्यायधीश र पूर्व न्यायधीशहरुले निलम्वित प्रधानन्यायधीश जबराले आफू माथिको लगाएको आरोप प्रमाणित गरेर देखाउन निलम्वित प्रधानन्यायधीश जबरालाई चुनौति दिएको बताइएको छ ।
महाअभियोग सिफारिस समितिले निलम्वित प्रधानन्यायधीश जबरासँग ४३ वटा प्रश्न र सोही समितिमा रहेका सांसदहरुका पुरक प्रश्नहरुको जवाफ लिइसकेको छ । सो समितिले बयानका लागि नेपाल बार एसोसिएसनका दोषी आरोपित पदाधिकारीलाई बयान लागि बोलाएको श्रोतको भनाई छ ।
प्रधानन्यायधीश जबरा विरुद्धको महाअभियोगको टुङ्गो यही संसदले लगाउनु पर्ने माग
प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा बिरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावको टुङ्गो यसै सदनले लगाउनु पर्ने माग कानुनी क्षेत्र लगायतबाट भइरहेको छ तर संघीय संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल आउदो असोज १ गते सकिने भएकोले उहाँमाथिको महाअभियोग टुङ्गिने हो या होइन भन्ने बारेमा अन्यौल छ । यस्तै यो प्रतिनिधि सभाले प्रधानन्यायधीश जबरा माथिको महाअभियोग टुङ्गो नलगाई प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएमा त्यसपछि के हुन्छ भन्ने बारेमा राजनीति र कानुनी क्षेत्रका व्यक्तिहरुका फरक फरक अभिव्यक्ति सार्वजनिक भइरहेका छन् ।