विराटनगर/ १ नं. प्रदेश सरकारले स्थानीय घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ गर्ने प्रस्ताव प्रदेश सभामा अगाडि बढाएपछि त्यसबाट स्थानीय मदिरा उत्पादकहरु प्रशन्न देखिएका छन् । यसबाट मदिराको नाममा बाहिरिदै आएको ठूलो धनराशी बाहिरिनबाट रोकिने र मदिरा उत्पादन र विक्रीमा लाग्नेहरु स्वरोजगार हुने सरोकारवालाहरुको भनाई छ । १ नं. प्रदेश सरकारले मात्रै नभई सबै प्रदेश सरकारले स्थानीय घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ गर्ने नीति तय गर्नु आवश्यक रहेको उनीहरुको भनाई छ तर यसको लागि निश्चित गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण गर्नु पर्ने र सो मापदण्ड भित्र नपर्ने मदिरालाई भने विक्री गर्न प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने आवाज शसक्त ढंगबाट उठिरहेको छ ।
स्थानीय घरेलु मदिरा ब्राण्डिङ हुन नसक्ता घरेलु स्थानीय घरेलु मदिरा उत्पादनमा सरकारले नियन्त्रण गर्दे आएको छ । मानिसहरुले लुकिछिपी स्थानीय घरेलु मदिरा उत्पिडन र विक्री गर्दै आएका छन् ।