नेपाल सरकारले २० बोर्ड, कार्यालय तथा समितिहरू खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ। सोमबार संघीय संसदमा नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अनावश्यक बोर्ड , कार्यालय कार्यालय तथा समिति खारेज गर्ने बताउनुभयो । जस अनुसार उहाँले हुलाक बचत बैंक खारेज गरि यसमा रहेका खाता ‘क’ श्रेणीका बैकमा स्थानान्तरण गर्ने बताउनुभयो ।
यसैगरी नेपाल सरकारले महिला तथा वालवालिका विभाग, कपास विकास समिति , मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास समिति, नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार तयारी विकास समिति, अतिरिक्त हुलाक कार्यालय र ताल संरक्षण विकास समिति पूर्ण रुपमा खारेज गर्ने जनाएको छ । यस्तै रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई एक आपसमा गाभेर एउटै बनाउने तथा तथ्यांक कार्यालय प्रदेश केन्द्रित गर्ने र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा इकाईको रुपमा राख्नुुका साथै राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड, रेल्वे बोर्ड , राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र, टिक व्यवस्थापन कार्यालय, जलश्रोत अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र ,भूमिगत जलश्रोत विकास समिति , बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना , वातावरण, मुआब्जा वितरण , पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना इकाई, किटजन्य रोग अनुसन्धान तालिम केन्द्र , पर्वतीय प्रशिक्षण विकास समिति, नेपाल इण्टरमोडल यातायात विकास समिति र फिलाटेलिक तथा टिकट व्यवस्थापन कार्यालयलाई सम्बन्धित मन्त्रालय अन्तर्गतका विभाग वा अन्य निकायबाट सञ्चालन गर्ने जनाइएको छ ।