सहकारी ऐन, २०७४ जारी भएको ८ वर्ष ८ महिना बित्न लाग्दा बल्ल नेपाल सरकारले सहकारी कर्जा असुली न्यायधीकरण गठन गर्ने निर्णय गरेसँगै सहकारी क्षेत्र उत्साहित देखिएको छ । गएको शुक्रबार बसेको नेपाल सरकार, मन्त्रीपरिषदको बैठकले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको प्रस्तावमा सर्वोच्च अदालतका उप-सचिव कृतिबहादुर बस्नेत अध्यक्ष तथा बसन्तराज पुरी धनकुटा र गोविन्द शर्मा गैरे तनहुँ सदस्य रहने गरी कर्जा असुली न्यायधीकरण गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । यो न्यायधीकरणमा अधिकृत स्तरका ३ जना अस्थायी कर्मचारीको दरबन्दीको व्यवस्था गरिएको बताइएको छ ।
बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाहरुको कर्जा असुली विवाद निवारणको लागि कर्जा असुली न्यायधीकरण सञ्चालन भएपनि सहकारी क्षेत्रमा कर्जा असुली न्यायधीकरण अभावमा कर्जा असुली समस्या बन्दै आएको छ । सहकारी अभियानको लामो संघर्षपछि सहकारी ऐन,२०७४ र सहकारी नियमावली ,२०७५ मा सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र सञ्चालन , कर्जा असुली न्यायधीकरण गठन गर्ने विषय समावेश भएको थियो तर यो ऐन र नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र सञ्चालन, सहकारी कर्जा असुली न्यायधीकरण गठन नहुदा सहकारी अभियान भित्र निराशा देखिएको थियो ।
कर्जा असुली न्यायधीकरण गठनभएसँगै सरकारले सहकारी कर्जा सूचना केन्द्रको सञ्चालन लगायतका सहकारी ऐन, २०७४ र सहकारी नपयमावली ,२०७५ मा व्यवस्था भएका विषय जतिसक्तो छिटो कार्यान्वयन गरि सहकारी क्षेत्रको थप विकास र प्रवर्द्धन गर्नु पर्ने सरोकारवालाहरुको भनाई छ ।
