प्रतिनिधि सभाका १२ र राष्ट्रिय सभाका ३ गरी १५ सदस्यीय संसदीय सुनुवाई विशेष समिति गत मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन पछि बल्ल पुन: निर्माण भएको छ । आज बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकले नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माके), रास्वपा र राप्रपा र जसपाले सिफारिस गरि पठाएका उक्त समितिमा रहने १२ जना सदस्यको नाम अनुमोदन गरेसँगै यो समितिले पूर्णता पाएको बताइएको छ ।
राष्ट्रिय सभाले भने गत बैशाख १३ गते नै नेपाली कांग्रेसका सांसद रमेशजङ्ग रायमाझी, नेकपा (एमाले)का सांसद देवेन्द्र दाहाल र नेकपा (माके)का सांसद जगप्रसाद शर्मालाई उक्त समितिको सदस्यमा मनोनयन गरेको थियो ।
१५ सदस्यीय यो समितिमा नेपाली कांग्रेसकी सांसद ईश्वरीदेवी न्यौपाने र नेकपा (एमाले)की सांसद ईश्वरी जी.एम. गरि दुई जना मात्रै महिला सदस्य छन् । तीमध्येकी एक सांसद न्यौपाने प्रतिनिधि सभाको सभामुख पदको उम्मेद्वार बनेकि थिइन् तर उनी बर्तमान सभामुख देवराज घिमिरेसँग पराजित बनेकी थिइन् ।
यो समितिमा प्रतिनिधि सभाका नेपाली कांग्रेसका सांसदहरु ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, रमेश लेखक , ईश्वरीदेवी न्यौपाने र जीवन परियार , नेकपा (एमाले)का सांसदहरु पदम गिरी, लीलानाथ श्रेष्ठ, महेश बर्तौता र ईश्वरी जी.एम., नेकपा (माके)का सांसद जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’, रास्वपाका सांसद डोलप्रसाद अर्याल, राप्रपाका सांसद पशुपति शमशेर जबरा र जसपाका सांसद प्रकाश अधिकारी रहेका छन् । यसको अध्यक्षमा नेपाली कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की बन्ने निश्चित जस्तै छ ।
यस अघि यो समितिमा नेकपा (एमाले) का सांसद यगेश भट्टराई रहने बताइएको थियो तर अन्तमा सांसद भट्टराईको सट्टा सांसद लीलानाथ श्रेष्ठले यो समितिमा प्रतिनिधि गर्ने तय भएको थियो ।
यो समितिले पूर्णता पाएसँगै रिक्त प्रधानन्यायधीश सहित संवैधानिक निकायका सदस्य तथा पदाधिकारी लगायतको नियुक्ति गर्ने बाटो खुलेको छ ।
संवैधानिक परिषदले सर्वोच्च अदालतको रिक्त प्रधानन्यायधीश पदमा यश अघि नै सर्बोच्च अदालतका कायममुकायम प्रधानन्यायधीश हरिकृष्ण कार्कीको नाम सिफारिस गरि सकेको छ । यो समितिले कार्कीको नाम अनुमोदन गरेमा आउदो साउनसम्म प्रधानन्यायधीश बन्ने छन् ।