आइतबार भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा ६१ प्रतिशत मत खसेको निर्वाचन आयोगको भनाई छ , जो २०७४ सालको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा खसेको मत भन्दा भन्दा ९ प्रतिशत मत कम खसेको बताइएको छ । निर्वाचन शुरु हुनुभन्दा अगाडि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले ७० प्रतिशत मत खस्ने प्रक्षेपण गर्नु भएको थियो तर उहाँको त्यो प्रक्षेपणले मूर्त रुप लिन सकेन । यो निर्वाचनमा मत कम खस्नुले संसदीय व्यवस्थाप्रति नै मतदाताहरुको वितिष्णा बढेर गएको ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरु बताउछन् । संविधानमा मुलुकमा समाजवाद उन्मुख अर्थ व्यवस्था अवलम्वन गर्ने भनेपनि व्यवहारमा भने उदारवादी अर्थ व्यवस्था अवम्वलन गरेपछि उत्पादनमूलक सार्वजनिक क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति कमजोर भएको र मुट्ठीभर केही व्यक्तिहरुको राज्यमा हालीमुहाली हुदा एकातिर नयाँ उद्योग-धन्दा तथा कलकारखाना खुल्न सकेनन् भने सञ्चालनमा रहेका कतिपय उद्योग-धन्दा र कलकारखाना बन्द हुने अवस्थामा पुग्नु तथा अर्कोतिर सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई गुणस्तरीय बनाउनुको साटो यो क्षेत्रलाई व्यक्तिले व्यापार गरी नाफा आर्जन गर्ने क्षेत्रमा परिणत गर्दा नागरिकहरुमा यो व्यवस्था र प्रणालीप्रति असन्तुष्टि बढ्दै गएको उनीहरुको भनाई छ । नेकपा (एमाले) परित्याग गरी रुपन्देहीको क्षेत्र नं.१ को प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेद्वार बनेका घनश्याम भुसाल यो प्रणालीमा सुधार नगर्ने हो भने यो प्रणाली खतरामा पर्न सक्ने विचार सार्वजनिक गर्नु भएको छ ।
यो निर्वाचनमा १५ स्थानमा निर्वाचनको उचित वातावरण बन्न नसकेपछि त्यहाँ निर्वाचन स्थगित हुन पुग्यो ।
यस पटकको निर्वाचन ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी , विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी , आहुति नेतृत्वको वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिष्ट पार्टी, नेपाल , मोहन वैद्य नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी) , धर्मेन्द्र बास्तोला नेतृत्वको नेकपा (बहुमत), सन्तबहादुर नेपाली नेतृत्वक़ नेकपा (मशाल) र गोपाल किराती नेतृत्वको माओवादी कम्युनिष्ट पार्टीले बहिस्कार गरे । राज्यको नेतृत्व तहमा पुग्ने राजनीतिक दल र नेताहरुले यो व्यवस्था र प्रणालीप्रति जनतामा देखिएको असन्तुष्टिलाई कसरी सम्बोधन गर्छन् , त्यसले नै यो व्यवस्था र प्रणालीको भविष्य कस्तो हुने भन्ने तय हुने देखिन्छ ।