अर्थ मन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले यही जेठ १५ गते सोमबार संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमा सहकारी ऐन,२०७४ र सहकारी नियमनवली,२०७५ मा उल्लेख भएको भन्दा विपरीत सहकारी संघ/संस्थाको आयकर वृद्धि गरिएको भन्दै आपत्ती जनाएको छ । नेफ्स्कूनका अध्यक्ष परितोष पौड्यालद्वारा जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा सहकारी संघ/संस्थाहरुको आयकर कर र अग्रिम कर बढाउने निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गर्नुभएको छ ।
