यही जेठ १५ गते अर्थ मन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको नेपाल सरकारको बजेटमा सहकारी ऐन,२०७४ र सहकारी नियमावली,२०७५ मा उल्लेख भएको व्यवस्था विपरीत आयकर र बचतमा अग्रिम कर वृद्धि गर्ने उल्लेख भएपछि सहकारीकर्मीहरु निराश देखिएका छन् । नेफ्स्कूनले त्यसलाई सच्याउन माग गरेको छ । प्रस्तावित नेपाल सहकारी बैंक लि.का सञ्चालक तथा ललितपुरको सिद्धिपुरमा मुख्य कार्यालय रहेको अभिवादन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.का अध्यक्ष किशोर महर्जनले ३ खम्बे अर्थतन्त्रको १ खम्बा सहकारी हो भनेपनि जुनै सरकार आएपनि सहकारी क्षेत्रलाई उपेक्षित र हेला गर्ने प्रबृत्ति नै देखियो भन्दै दु:ख व्यक्त गर्नु भएको छ । यस्तै काठमाडौंको कपनस्थित नवोदय बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.का प्रबन्धक शंकर आचार्यले सहकारी ऐन र नियमावलीमा उल्लेख भएको व्यवस्था विपरीत सहकारीको आयकर र बचतमा अग्रिम कर वृद्धि गरेर नेपाल सरकारले नै सहकनरी ऐन र नियमावलीको उलङ्घन गरेको भन्दै राज्यले सहकारी ऐन र सहकारी नियमावली पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्नु पर्ने बताउनुभएको छ । त्यस्तैगरी ललितपुरको खोकनास्थित सिकाली बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.का अध्यक्ष तीर्थराम डंगोल ‘राम्रो काम गरेकाे देख्दैनन्- सम्मान पनि पाउदैनन् । पहुँच भए सम्मान पनि पाउने- पुरस्कार पनि पाउने । नराम्रो काम तुरुन्तै फैलिन्छन् र नराम्रो काम गर्नु पनि हुँदैन । खाई नखाई आपत पर्ने वेलामा चाहिन्छ भनेर राखेकाे पैसामा माेज गर्नु पनि हुँदैनन् नि । सम्बन्धित निकायले पनि समयमा अलि ध्यान दिएकाे भए सायद यति ठूलाे समस्या नआउने थियाे हाेला। लाखाै लाख सदस्य भएर के गर्ने ! सहकारीमा जनताकाे खर्बौ पैसा भएर के गर्ने- सरकारले ध्यान दिएकै छैनन् । पैसा खाएर भाग्नेलाई तत्कालै तुरुन्तै समातेर उसकाे नाममा, आफन्तकाे नाममा के कति सम्पत्ति छ ,छानविन गरेर विक्री गरेर सदस्यकाे पैसा फिर्ता गर्नुपर्थ्याे । खै के नमिलेकाे हाे । सरकारलाई सहकारी भए पनि ठिकै छ ,नभए पनि ठिकै छ जस्तो लाग्छ’, भन्नुहुन्छ ।
सहकारी ऐन,२०७४ र सहकारी नियमावली,२०७५ मा सहकारीमा बचतमा अग्रिम कर ५ प्रतिशत तथा गाउँपालिका भित्र सञ्चालनमा रहेका सहकारी संघ/संस्थाले ० प्रतिशत, नगरपालिका भित्र सञ्चालनमा रहेका सहकारी संघ/संस्थाले ५ प्रतिशत ,उपमहानगरपालिका भित्र सञ्चालनमा रहेका सहकारी संघ/संस्थाले ७ प्रतिशत र महानगरपालिका भित्र सञ्चालनमा रहेका सहकारी संघ/संस्थाले १० प्रतिशत आयकर तिर्नु पर्ने व्यवस्था छ तर पछिल्ला केही वर्ष यताका पूर्ववर्ती अर्थ मन्त्रीहरुले झैं बर्तमान नेपाल सरकारका अर्थ मन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा बचतमा अग्रिम कर ६ प्रतिशत तथा नगरपालिका भित्रका सहकारी संघ/संस्थाले १० प्रतिशत, उपमहानगरपालिका भित्रका सहकारी संघ/संस्थाले १५ प्रतिशत र महानगरपालिका भित्रका सहकारी संघ/ संस्थाले २० प्रतिशत आयकर तिर्नु पर्ने उल्लेख छ ।
यस अघिका अर्थ मन्त्रीहरुले सहकारी अभियानको माग बमजिम बढाएको सरकारी कर बृद्धिलाई घटाएर सहकारी ऐन,२०७४ र सहकारी नियमावली,२०७५ मा उल्लेख भएको कर सम्बन्धी व्यवस्था लागू गरेका थिए । नेपाल सरकारका पूर्ववर्ती अर्थ मन्त्रीहरुले झैं बर्तमान अर्थ मन्त्री डा.महतले सहकारी अभियानको माग बमजिम उक्त बजेटमा बढाएको सहकारी कर घटाउनु हुने या होइन , त्यो भने आगामी दिनमा देखिने नै छ ।
