सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी बस्तुहरुको प्रयोग अनिवार्य गर्ने नेपाल सरकारको निर्णयको नेपाल उद्योग परिसंघले स्वागत गरेको छ । सरकारको यो निर्णयले स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन गर्न निकै सहयोग पुग्ने सो परिसंघले विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघले २०८१ पुस ३ गते जारी गरेको प्रेसविज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ- ‘उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयको सिफारिसमा नेपाल सरकारले २०८१ मंसिर २८ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैंठकबाट ‘सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी बस्तुको प्रयोग गर्ने निर्देशिका, २०८१’ पारित गरेको छ । यसले नेपाल उद्योग परिसंघ सहित समग्र निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको छ । परिसंघले नेपाल सरकार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयसँग २०७८ असार १० गते साझेदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरी मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ ।
‘स्वदेशी वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, उपभोग र निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने मुख्य उद्देश्य राखेर अघि बढाइएको मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान कार्यान्वयनमा नेपाल सरकारले आफ्नो बलियो साथ एवम् साझेदारी प्रस्तुत गरेको छ । सरकारको यो बलियो साथ एवं सहयोगले स्वदेशी बस्तुहरुको उत्पादन तथा प्रयोगमा नयाँ आयाम थपिने परिसंघको विश्वास छ ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री हुनुभएको बेलामा २०७७ फागुनमा यो अभियानको औपचारिक सुरुवात भएको थियो । परिसंघले सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी बस्तुहरुको प्रयोग अनिवार्य गर्न आग्रह गर्दै आईरहेको छ । सरकारको पछिल्लो निर्णयले स्वदेशी अभियानले राखेको लक्ष्य हासिल गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने हाम्रो विश्वास छ । ‘सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग गर्ने निर्देशिका २०८१’ पूर्ण लागू गर्न परिसंघ अनुरोध समेत गर्दछ ।
परिसंघले मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानलाई सफल बनाउन नीतिगत सुझावसँगै बिजनेश टू बिजनेस (बीटूबी) पोर्टल संचालनमा ल्याइसकेको छ । परिसंघ पछिल्लो पटक संयुक्त राष्ट्रसंघ पूँजी विकास कोष (UNCDF) को “अगोरा” प्लेटफर्ममा समेत आवद्ध भई स्वदेशी बस्तुहरुको प्रवर्द्धनमा काम गर्दै आईरहेको छ । परिसंघले स्वदेशीको सामूहिक ट्रेडमार्क समेत प्राप्त गरिसकेको छ ।’
