नेपाल सरकार, मन्त्रीपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत आइतबार जारी गरेको सहकारी सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेशका केही बुँदाप्रति सहकारीकर्मीहरुले विरोध गरि ती बुँदा परिवर्तन गर्न आग्रह गरेका छन् । विशेषगरी सो अध्यादेशमा उल्लेख भएका सहकारीमा बचत , कारोबार, कार्यक्षेत्र, सञ्चालकको पदनबधिको सीमा निर्धारण गर्ने लगायतका विषयको पूर्वमन्त्री तथा राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लि.,नेपालका पूर्व अध्यक्ष केशव बडालदेखि भक्तपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ लि.का अध्यक्ष कृष्णगोविन्द लाखाजू, निवर्तमान अध्यक्ष राधेश्याम सुवालसम्मले विरोध गरी यी बुँदा सच्याउन अनुरोध गरेका छन् भने बागमती प्रदेश सहकारी संघ लि.र जिल्ला सहकारी संघ लि., ललितपुरले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर
र मंगलबार जिल्ला सहकारी संघ लि.,काठमाडौंले बागमती प्रदेश सहकारी संघ लि.लाई ज्ञापनपत्र बुझाएर सहकारीलाई अशर गर्ने बुँदा सच्याउन पहल गर्न अनुरोध गरेका छन् ।
उक्त अध्यादेशका ती बुँदाप्रति सहकारीकर्मीहरुले विरोध गरिरहेपनि राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लि.,नेपाल भने मौन देखिएको छ । यसमा ऊसहितका केन्द्रीय सहकारी संघहरुको मिलेमतोमा यो अध्यादेशमा ती बुँदा परेका त होइनन् भनेर कतिपय सहकारीकर्मीहरुले आशंका गरेको पाइएको छ ।
