आजबाट संघीय संंसदको हिउदे अधिवेशन शुरु हुदैछ । विधायन अधिवेशन पनि भनिने यो हिउदे अधिवेशनममा सरकारले गत महिना जारी गरेको अध्यादेशहरुलाई प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत द्रूत बाटोबाट पारित गर्ने रणनीति लिएको छ । यसबारेमा नेपाल सरकार, मन्त्रीपरिषदको बैठकले निर्णय गरेको जनाइएको छ भने नेकपा (माके), रास्वपा र नेकपा (एस)ले संघीय संसदको मुखमा षडयन्त्रपूर्वक अधयादेशहरु जारी गरेको र ती अध्यादेशमा भ्रष्टाचार र दण्डहिनतालाई उन्मुक्ति दिने विषय रहेकाले तिनको कडा प्रतिवाद गर्ने रणनीति बनाएको बताइएको छ । विपक्षी दलहरुको यो रणनीति सार्वजनिक भएसँगै सत्ता पक्षीय दलका नेताहरुले यी अध्यादेशहरु संघीय संसदमा रोकेर देखाउन चुनौति दिएका छन् । यसले सत्ता पक्ष र विपक्षी दलहरु आमनेसामने हुने संकेत गरेको कतिपय विशलेषकहरु बताउछन् ।
सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने विधेयकको विरोध
कतिपय मानिसहरुबाट सामाजिक सञ्जाल लगायतको दुरुपयोग गरि सामाजिक घृणा र द्वेष फैलाउने कार्य भइरहेकोले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न भन्दै नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले संघीय संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयकमा समावेश भएका केही बुँदाले सूचनाको हक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन् गर्ने भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।
यो विधेयक जस्तातस्तै पारित भए सामाजिक सञ्जाल मात्रै होइन पुराना सञ्चार माध्यमको दायरा समेत खुम्चिने पत्रकार सुधिर शर्मा सहितका कतिपय सरोकारवालाहरुको भनाई छ । कसैले सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरे त्यसलाई दण्डित गर्न सक्ने कानून पर्याप्त भएकोले यसका लागि थप कानून आवश्यक नपर्ने कतिपय जानकारहरु बताउछन् । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा यो विधेयकलाई जस्ताकोतस्तै समर्थन गर्न नसक्ने बताइरहेका छन् भने नेकपा (एमाले)का उप-महासचिव प्रदीप ज्ञवाली यो विधेयक संशोधन हुने भनिरहेकन छन् । सरकारले यस अघि पनि यो विधेयक अगाडि बढाउन खोजेको थियो तर सरोकारजालाहरुले यसको विरोध गरेकाले यो अगाडि बढ्न सकेको थिएन ।
