काठमाडौं/ संविधानसभाबाट नेपालको संविधान,२०७२ जारी भएको ६ वर्ष पूरा भएको छ । यसबेलासम्म आइपुग्दा पनि यो संविधानप्रति समर्थन र विरोध दुबै देखिएको छ। यद्यपि समर्थनको तुलनामा विरोधको स्वर सानो छ । यसको समर्थन गर्नेहरुको जनमत धेरै ठूलो छ तर यसको समर्थन गर्नेहरुमध्ये शक्ति केन्द्रमा रहेका पात्रहरु र तिनका समर्थकहरु यो संविधानलाई ठीक दिशामा अगाडि बढाउने भन्दा पनि कसरी यसलाई आफ्नो स्वार्थ अनुकूल अगाडि बढाउने भन्ने ध्याउन्नमा लागेको देखिएको छ , जसका कारण यो संविधान असफल बन्ने पो हो कि भन्ने चिन्ता पनि यसको समर्थन गरिरहेका जनमानसमा देखिएको महशुस हुन थालेको छ र उनीहरु यसलाई ठीक बाटोबाट अगाडि बढाउनु पर्नेमा जोड दिइरहेका छन् ।
यता यसको विरोध गर्नेहरुको धेय पनि फरक-फरक छ । यो संविधानलाई समर्थन गर्न नसकेका ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी , विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी , मोहन बेद्य नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी) लगायतका कम्युनिष्ट पार्टीले यो संविधानबाट साँचो अर्थमा समाज रुपान्तरण गरी स्वाधिन नेपाल निर्माण हुन नसक्ने भएकोले जन-संविधान निर्माण हुनु पर्नेमा जोड दिइरहेका छन् । यस्तै गरेर यो संविधानको समर्थन गर्न नसकेको उपेन्द्र-बाबुराम नेतृत्वको जसपाले यो संविधानमा मधेश , आदिवासी जनजाती र दलितको हक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न नसकिरहेको बताउदै आएको छ भने महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपाले यो संविधानमा मधेशको मुद्धा नसमेटिएको बताउदै आएको छ । उता राप्रपा लगायतका राजावादी दलहरु भने यो संविधान संशोधन भएर राजतन्त्र र हिन्दु धर्म सापेक्ष मुद्धा यसमा समावेश गर्नु पर्ने बताइरहेका छन् ।
त्यही भएर यो संविधानको धेरैतिर स्वागत भइरहदा जनकपुर लगायतका स्थानमा यसको विरोध भएको पनि देखियो । कतिपय जानकारहरु भने यसको विरोध गर्नेहरुमध्ये यो संविधानमा नसमेटिएका अग्रगामी र देशभक्तिपूर्ण विषयलाई यो संविधानमा समावेश गरेर यसको विरोध गर्नेहरुको घेरा साँघुरो बनाउदै त्यसलाई इमान्दारीपूर्वक राम्रोसँग कार्यान्वयन गरेर स्वाधीन र समृद्ध देश निर्माणको दिशामा अगाडि बढ्नु पर्नेमा जोड दिइरहेका छन् ।