अर्को व्यवस्था नभएसम्म महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामा बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कुनै पनि प्रकृतिका सहकारी संस्था दर्ता , कार्यक्षेत्र बिस्तार र सेवाकेन्द्रको स्वीकृतिमा रोक लगाउने गरी नेपाल सरकार ,मन्त्रीपरिषदको गत कार्तिक २३ गते बसेको बैठकले निर्णय गरेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जनाएको छ
भूमि व्यवस्था , सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहकारी एकीकरणको नीतिलाई अगाडि बढाएपनि स्थानीय तह लगायतले नयाँ सहकारी संंस्था दर्ता , कार्यक्षेत्र बिस्तनर र सेवाकेन्द्रको स्वीकृति दिएकोप्रति सहकारी अभियानका नेताहरुले असन्तुष्टि प्रकट गर्दै आएका थिए ।
