नागरिकता ऐन ,२०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको नागरिकता संशोधन विधेयक,२०७९ का कारण यतिबेला नेपाली राजनीति तरङ्गित बनेको छ । यतिबेला त्यसैलाई लिएर राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री देउवाका साथै सत्ता गठबन्धनका दलहरु बीच अन्तरविरोध चलेको देखिएको छ । यसै विषयलाई लिएर राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाल सेनाका बहाल तथा निबृत्त जर्नेलहरु तथा कानुन व्यवसायीहरुसँग परामर्श गर्नु भएको र राष्ट्रिय सभाले पारित गराएर पुन: पठाएमा यो विधेयकलाई प्रमाणिकरण नगर्न सुझाव दिएको विषय सार्वजनिक भएको थियो । यही विषयलाई लिएर सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका दलहरु सशंकित भएको देखिएको छ र नेकपा (एस)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल लगायतले राष्ट्रपति भण्डारीको उक्त कार्यको आलोचना गर्नु भयो ।
यता नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष ऋषि कट्टेलले नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा राष्ट्रिय सहमती कायम गर्नु पर्ने र यदी यो विषयमा राष्ट्रिय सहमती कायम नगरी मतदान भएर नागरिकता संशोधन विधेयक जस्तातस्तै पारित गरिए यो विधेयक मुलुकमा गृह युद्ध हुन सक्ने कारण बन्न सक्ने भएकोले राष्ट्रपति भण्डारीले पहिला देशको सुरक्षा गर्ने र त्यसपछि मात्रै नागरिकता विधेयक बारे निर्णय लिनु पर्ने बताउनुभयो ।
सत्तारुढ गठबन्धनमा आबद्ध दलहरु, लोसपा सहितका मधेशवादी दलहरु तथा विश्वभक्त दुलाल ‘आहुति’ नेतृत्वको वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिष्ट पार्टी, नेपालले यो विधेयकलाई समर्थन गरेका छन् ।
चौतर्फी विरोधका बीच संघीय संसदका दुबै सदनबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणितका लागि राष्ट्रपति कार्यालय , शीतल निवासमा पठाइएपनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले त्यस प्रमाणित नगरी पुन: विचारका लागि सन्देश सहित पठाउनु भयो तर नेकपा (एमाले)का सांसदहरुको विरोधका बीच प्रतिनिधि सभाले त्यसलाई जस्ताकोतस्तै पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा पठायो र अहिले त्यो विधेयक त्यही विचाराधीन छ । आउदो भदौ १२ गते बस्ने भनिएको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा त्यसबारे छलफल हुने जनाइएको छ ।
मुलत:यो विधेयकमा उल्लेखित वैवाहिक अंगिकृत नागरिकताको विषयलाई लिएर यो विधेयकको चर्को विरोध भएको छ तर नेपाल सरकार तथा सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरुले यस बारेमा राष्ट्रिय सहमतीको लागि कुनै पहल गर्न खोजेको देखिदैन ।