नेपाल नागरिकता ऐन,२०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक ,२०७९ संघीय संसदका दुबै सदनबाट पुन: पारित भई प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको जनाइएको छ । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएपछि यसले ऐनको रुप लिने छ ।
व्यापक विरोधका बीच गत साउनमा दुबै सदनबाट पारित भएर प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको यो विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणिकरण नगरी सुझावका रुपमा केही सवाल समावेश गरी यसलाई पुन: विचार होस् भनी प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाउनु भएको थियो तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का सांसदहरुको असहमतीका बीच संघीय संसदका दुबै सदनले बहुमतबाट जस्ताको तस्तै पारित गरी उक्त विधेयक प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले १५ दिन भित्रमा यो विधेयक प्रमाणित गर्नु पर्ने संविधानमा बाध्यत्मक व्यवस्था रहेको जानकालहरु बताउछन् तर राष्ट्रपति भण्डारीले यो विधेयक प्रमाणित गर्नु हुने हो कि होइन भन्ने बारेमा कुनै जानकारी प्राप्त भएको छैन ।
यो विधेयकमा उल्लेख भएको वैवाहिक अंगकृत नागरिकताको विषयमा नागरिकहरुमा मतैक्यता हुन सकेको छैन ।