निलम्बनकै अवस्थामा ६५ वर्षे उमेर हदका कारण मंगलबार प्रधानन्यायधीश पदबाट अनिवार्य अवकास पाएका चोलेन्द्र शमशेर जबराले बुधबार प्रधानन्यायधीश क्वाटर छाड्नुभएको छ तर उहाँको निवृत्तिभरण सहितको सेवा सुविधाको विषय भने अन्यौल देखिएको छ । महाअभियोग सम्बन्धी नयाँ ऐन बनी नसकेकोले अन्यौलको अवस्था बनेको हो । कतिपय कानुनका जानकारहरु उहाँ विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव संसदबाट टुङ्गो लागेपछि मात्रै उहाँको निवृत्तिभरण सहितको सेवा सुविधाको विषय टुङ्गोमा पुग्ने बताउछन तर न्याय परिषदले भने अवकास पछि उहाँले पाउने सेवा सुविधा उहाँलाई प्रदान गर्नु भनी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई लेखेर फठाएको विषय सार्वजनिक भएको छ ।