काठमाडौं/ यही जेठ १५ गते संघीय संसदमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गर्नु भएको नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट बक्तव्यले नेपालको सहकारी क्षेत्रमा अन्यौलको अवस्था निर्माण भएको देखिएको छ । सो बजेटमा सहकारीको आयकर दर बृद्धि गर्ने कार्यको सहकारी क्षेत्रमा व्यापक विरोध भइरहेको छ । उक्त बजेटमा सहकारी संघ/ संस्थाले ५० प्रतिशत रकम उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी गर्नु पर्ने भनी उल्लेख भएकोले त्यसबाट सहकारी क्षेत्रमा अन्यौलको अवस्था निर्माण भएको राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लि.का नि:बर्तमान अध्यक्ष केशव बडालको भनाई छ । ‘नेपालमा १९ प्रकृतिका सहकारी संघ/संस्था छन् , ती सबैले उत्पादनमा लगानी गर्नु पर्ने हो कि होइन त्यो यो बजेटमा प्रष्ट भएन भने सहकारीले उत्पादनमा लगानी गर्दा शेयर पूजी लगानी गर्नु पर्ने हो कि , निक्षेप हो कि या जगेडा कोषको रकम हो , त्यो प्रष्ट छैन ‘उहाँ बताउनुहुन्छ ।
सहकारी क्षेत्रमा कर्जा सूचना केन्द्र , कर्जा असुली न्यायाधीकरण र खराब ऋणीलाई कालो सूचीमा राख्ने प्रावधान सञ्चालनमा ल्याउने पर्ने माग निकै समय अगाडिदेखि भइरहेको छ तर त्यसलाई अर्थमन्त्री शर्माले प्रस्तुत गर्नु भएको बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेको जिल्ला सहकारी संघ लि., ललितपुरका उपाध्यक्ष रामशरण बस्नेतको गुनासो छ ।
त्यस्तै सहकारी ऐन,२०७४ सहित सहकारीको विकास र प्रवर्द्धनमा बाधक अन्य ऐनहरुको संशोधनको माग सहकारी क्षेत्रले माग गरिरहेको भएपनि सरकारले भने त्यसतर्फ चासो नदिएको सहकारी अभियान्ताहरुको भनाई छ ।
