ललितपुर/ देशभरका सहकारी संघ/संस्थानहरुको छाता संगठन राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लिमिटेड , नेपालले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ले संघीय संसदमा यही जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट बक्तव्यमा सहकारीको आय कर बृद्धि गर्ने विषय उल्लेख भएको प्रति विरोध गर्दै सहकारी संघ/संस्थाका लागि साविककै आयकर कार्यान्वयन गर्न माग गरेको । आज सोही महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेलद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणका लागि राज्यको एक महत्वपूर्ण आधारशिलाको रुपमा रहेको सहकारी संघ/संस्थाको आयकर दर बृद्धि हुनु न्यायोचित नहुने उल्लेख छ ।
सहकारी ऐन,२०७४ मा गाउँपलिका , नगरपालिका ,उफ का सहकारी संस्थाका आयकर दर सुन्य प्रतिशत , नगरपालिका भित्रका सहकारी संघ/संस्थाका लागि ५ प्रतिशत , उप-महानगरपालिकामा रहेका सहकारी संस्थाको आयकर दरा आयकर दर ७ प्रतिशत र महानगरपालिका भित्रका सहकारी संघ/संस्थाका लागि १० प्रतिशत आयकर दर लाग्ने उल्लेख छ तर आईतबार अर्थ मन्त्री शर्माले संघीय संसदको प्रस्तुत गर्नु भएको नेपाल सरकारको आर्थिक वर्षको बजेट बक्तव्यमा गाउँपालिका , नगरपालिका , उप-महानगरपालिका र महानगरपालिकाका सहकारी संघ/संस्तको आयकर बृद्धि दर भने क्रमश: सुन्यमा , ७.५ , १० र १५ प्रतिशत उल्लेख छ ।
यसैगरी राष्ट्रिय सहकारी महासंघका सञ्चालक राजेन्द्र पौडेल , नेफ्स्कूनका अध्यक्ष परितोष पौड्याल लगायतले सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट बक्तव्यमा सहकारीको आयकर दर बृद्धि गरेको प्रति विरोध गरेक छ ।
यता विभिन्न सहकारी संघ/संस्थामा आवद्ध सहकारी अभियानकर्मी हरुले सहकारीबाट उठेको आयकर सहकारी क्षेत्रको विकास र प्रवर्धनमा लगाउनु पर्ने बताइरहेका छन् ।