काठमाडौं/ रुस र युक्रेन बीचको युद्ध शुरु भएको १ महिना पुगेको छ तर ती दुबै देशका सरकार आफ्नो अडानमा टसका मस नभएपछि सो युद्ध अझैं लम्बिने संकेत देखिएको छ । युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लोदोमिर जेलेन्स्की यो युद्धका लागि आफूलाई सहयोग गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई दैनिकजसो गुहारीरहेका छन् । जसको फलस्वरुप: संयुक्त राज्य अमेरिका , बेलायत लगायतका पश्चिमा देशहरुले युक्रेनलाई हतियार सहितका सहयोग गरिरहेका छन् । यस अघि ४ हजार क्षेप्यास्त्र सहयोग गरेको बेलायतले पुन: युक्रेनलाई थप ६ हजार क्षेप्यास्त्र सहयोग गर्ने घोषणा गरेको सञ्चार माध्यमहरुले जनाएका छन् । युद्धले दुबै देशलाई क्षति पुगेपनि सबैभन्दा बढी क्षति युक्रेनलाई पुगेको छ । रुसको लगातारको गोला र बमबारीका कारण युक्रेनमा मानवीय र भौतिक क्षति भएइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् । युक्रेनको राजधानी किभ सहित मारियोपोल, खारकिभ लगायतका शहरको संरचना ध्वस्त भएको बताइएको छ ।
कतिपय जानकारहरु भन्छन्- सरसर्ती हेर्दा यो युद्ध रुस र युक्रेनका बीच भए जस्तो देखिएपनि यथार्थमा यो युद्ध रुस नाटोका सदस्य रहेका पश्चिमा देशहरु बीच भइरहेको पछिल्ला घटनाक्रमबाट देखिएको बताउछन् ।
रुस र युक्रेन बीचको युद्धले धेरैतिर समस्या उत्पन्न
रुस र युक्रेन बीच जारी युद्धले धेरै देशहरु प्रभावित भएका छन् । यसका कारण धेरै देशहरुमा पेट्रोलियम पदार्थ सहितको इन्धनको मुल्य बढेको छ । तिनीहरुमा तेलको कच्चा पदार्थ , मकै, गहु , तिल लगायतको अभाव हुदा ती सामाग्रीको युरोप सहित धेरै देशमा मुल्य बढेको छ । जसले जनजीवन निकै प्रभावित बनेको छ ।
यो युद्धको कारण जी सेभेन सहित नाटोका सदस्य रहेका देशहरुले रुसमाथि प्रतिबन्ध लगाएका कारण यूरोपका धेरै देशमा दैनिक उपभोग्य बस्तुको अभाव हुँदा तिनको मुल्य बढेको देखिएको छ । यो युद्धको कारण देखाउदै नेपाललाई हिउँदमा बिजुली आपूर्ति गरिरहेको भारतले हिजोबाट इन्धनको मुल्य बढेको र विजुलीको माग भारतीय बजारमा बढेको भन्दै नेपालमा आउने विजुली कटौती गर्दा उद्योगहरुमा लोडसेडिङ हुन थालेको जनाइएको छ । जसले उद्योगहरुले गर्ने उत्पादन समस्या हुने र लागत बढ्ने देखिन्छ । यसका कारण बजारमा महङ्गी थप बढ्ने निश्चित छ ।
प्राकृतिक ग्यासको भुक्तानी अब रुवलमा गर्नु पर्ने रुसको नियम
रुसबाट युरोपका विभिन्न देशहरुमा जाने प्राकृतिक ग्याँसको आपूर्ति यथावत छ तर ती देशहरुले सो ग्याँसको भुक्तानी अब रुसी मुद्रा रुवलमा गर्नु पर्ने रुसले नियम बनाएको सञ्चार माध्यमहरुले जनाएका छन् । जसका कारण ती देशहरुमा तरङ उत्पन्न भएको बताइएको छ । युरोपमा आपूर्ति हुने प्राकृतिक ग्याँसमा रुसको ४० प्रतिशत हिस्सा रहेको बताइएको छ ।
आफूलाई समर्थन गरेको भारतलाई भने रुसले सस्तोमा पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध गराउन सहमत भएको जानकारहरुको भनाई छ ।