पशुपति विकास कोषले २०६० जेठ १ गतेदेखि मारवाडी सेवा समितिलाई कौडीको भाउमा सञ्चालन गर्न दिएको लिज सम्झौता रद्ध गरेको जनाएको छ । सोही कोषका अध्यक्ष समेत रहेका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीको अध्यक्षतामा आज बसेको पशुपति विकास कोषको बैठकले चलनचल्तीको भाउमा उक्त धर्मशाला लिजमा दिने र त्यसका लागि मारवाडी सेवा समितिलाई पुनर्विचार गर्ने बारे सोच्न आग्रह गरेको जनाइएको छ ।
२० वर्षदेखि मारवाडी सेवा समितिले १९ वटा सटर र २७० वटा कोठा रहेको उक्त धर्मशाला वार्षिक रुपमा रु.५१,००० पशुपति विकास कोषलाई भाडा तिरेर सञ्चालन गर्दै आएको थियो । मारवाडी सेवा समितिले यो धर्मशालाको प्रति सटर मासिक रुपमा करिव रु.६ हजार र प्रति कोठा दैनिक रु.१,००० सम्ममा भाडामा लगाउदै आएको र जसवापत उसले वार्षिक रुपमा रु.६ करड भन्दा बढी आम्दानी गर्दै आएक सरोकारवालाहरुको भनाइ छ ।
यसैगरि पशुपति विकास कोषको उक्त बैठकले पशुपतिमा सञ्चालन हुँदै आएको गंगा आरती अब पशुपति विकास कोषको मातहतमा ल्याएर सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको बताइएको छ । गंगा आरतीको हरहिसाव लगायतको विषयलाई लिएर पनि बेलाबेला टिकाटिप्पणी हुँदै आएको छ।