सीजी होल्डिङ्सका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक अरुण चौधरीलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले विना सूचना आज दिउँसो हठात् रुपमा पक्राउ गरेको भन्दै निजी क्षेत्रले त्यसको विरोध गरेको छ । नेपाल उद्योग परिसंघको आयोजनामा आज साझ सम्पन्न पत्रकार सम्मेलनमा बोलेका बक्ताहरुले त्यसको कडा विरोध गरेका थिए । पत्रकार सम्मेलनमा वितरित नेपाल उद्योग परिसंघद्वारा जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा सी.जी. होल्डिङ्सका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक चौधरीको पक्राउ गरिएको प्रति विरोध गरिएको छ । सो प्रेस विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ -” यो पक्राउअघि न प्रहरीले कुनै सूचना दिएको थियो, न त अनुसन्धानका लागि बोलाएको नै थियो। अरुण चौधरी यो देशकै माटोमा हुर्किएका लब्धप्रतिष्ठित उद्यमी हुनुहुन्छ, उहाँ देश छोडेर कतै जान लाग्नुभएको थिएन तर आज राज्यले एक व्यवसायीलाई मात्र नभएर सम्पूर्ण निजी क्षेत्रलाई नै त्रसित बनाउने गरी धरपकड शैलीमा पक्राउ गरेको छ। यसप्रति निजी क्षेत्रको घोर आपत्ति छ। यसले सम्पूर्ण उद्योगी-व्यवसायीको मानमर्दन भएको हामीले महशुस गरेका छौं।
मुलुकको आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। देशको पुँजी निर्माणमा निजी क्षेत्रको योगदान ७७% माथि छ। नेपाल सरकारले पनि निजी क्षेत्रको योगदानलाई महशुस गरी हाल नीति तथा कानुन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई समेत सामेल गराउन थालेको छ, जसलाई हामीले सकारात्मक रुपमा नै लिएका छौं। आजको यस घटनाले सरकारले आर्थिक समृद्धिमा निजी क्षेत्रको उपदेयीतालाई उपेक्षा गरेको हो कि भन्ने सोच्न हामीलाई बाध्य तुल्याएको छ ।
सरकारले एकातिर ठूलो महत्त्वाकांक्षाका साथ लगानी सम्मेलनको तयारी भइरहेको भन्ने र अर्कोतर्फ समानान्तर रुपमा उद्योगी व्यवसायीहरुमाथि धरपकडको डण्डा बर्साइरहने हो भने यो द्वेद व्यवहारले विदेशी त के स्वदेशी लगानीकर्ता पनि सरकारको आश्वासनबाट तर्सने प्रष्ट छ। यसले लगानीको वातावरण विथोल्नेबाहेक अरु केही गर्दैन।
कसुर प्रमाणित भए दोषी व्यक्ति कारबाहीको भागिदार हुनुपर्छ भन्नेमा हाम्रो पनि विमत्ति छैन। नेपालको संविधानको धारा १६ (१) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र धारा १७ (१) मा कानुनबमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित नगरिने संवैधानिक प्रत्याभूति र धारा २० (५) मा कुनै अभियोग लागेको व्यक्तिलाई निजले गरेको कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार नमानिने लगायतका संवैधानिक हक सुरक्षित गरिएको छ। तसर्थ, उचित र पर्याप्त कारण (Just and sufficient cause) भएको अवस्थाबाहेक अभियुक्तलाई शंकाकै भरमा उसको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हनन् हुने गरी पक्राउ गर्ने कार्य कुनै पनि दृष्टिकोणले न्यायसंगत देखिँदैन ।’
