नेपाल सरकारले दूरसञ्चार सेेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल (Ncell) को शेयर खरीद विक्रीबारे अध्ययन तथा छानविन गर्न पूर्व महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माको अध्यक्षतामा ५ सदस्यीय उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन गरेको जनाइएको छ । आज बसेको नेपाल सरकार, मन्त्रीपरिषदको बैठकले सो समिति निर्माण गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री तथा नेपाल सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले सञ्चारकर्मीलाई बताउनुभएको छ । एक महिना कार्यकाल रहने उक्त समितिको सदस्यमा नेपाल सरकारका सचिव फणिन्द्र गौतम , सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सह-सचिव बाबुराम भण्डारी , अर्थ मन्त्रालयका रितेशकुमार शाक्य र आईक्यानका अध्यक्ष सुजनकुमार काफ्ले रहनुभएको छ ।
यसैगरी मन्त्रीपरिषदको सो बैठकले रिक्त रहेको खानेपानी तथा महशुल निर्धारण आयोगको अध्यक्ष पदमा रुद्रप्रसाद गौतम तथा सदस्य पदमा यशोदा कार्की र कुलभुषण शर्मालाई नियुक्त गर्नुका साथै ‘प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रम पहिलो चरण’का लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने सहायतासम्बन्धी वार्ता गर्न अर्थ मन्त्रालयका सह-सचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरी वार्ता गर्न अख्तियारी दिने निर्णय गरेको मन्त्री शर्माको भनाइ छ ।
यता रु.६ अर्वमा एनसेलको शेयर खरीद विक्री भएको समाचार सार्वजनिक भएसँगै केही दिनयता सो विषयलाई लिएर विभिन्न टिकाटिप्पणी सहितका समाचनरले तरङ्ग पैदा गरेको छ । एनसेलको शेयर खरीद विक्री कार्य अपारदर्शी तवरबाट भएकोले यसमा आर्थिक अनियमितताजन्य कार्य भएको आशंका गरिएको छ भने कतिपय जानकारहरु यो कार्यमा आर्थिक चलखेल र अनियमितता भएको बताइरहेकन छन् । रु.६ खर्वमा नभइ रु.६६ अर्वमा एनसेलको शेयर खरीद विक्री भएको समाचार पनि सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक भएका छन् । एनसेलको शेयर खरीद विक्री कार्य एकाएक गरिनु अदालतमा विचाराधिन एनसेलको करछली सम्बन्धी मुद्धालाई प्रभावित गर्ने र नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण नभएको भनेर अफवाह फैलनउनु उद्देश्यले भएको कतिपय सरकोरवालाको भनाइ छ ।
यसै विषयलाई लिएर बुधबार संधीय संसदका सार्वजनिक लेखा समिति र अर्थ समितिका बैठक बसेका थिए । सार्वजनिक लेेखा समितिले एनसेलको शेयर दरीद विक्री रोक्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको छ
भने अर्थ समितिले यसबारे जानकारी गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा नेपाली कांग्रेसमा सांसद अर्जुननरसिंह के.सी. र नेकपा (एमाले)का सांसद योगेश भट्टराईले रु.६ अर्बमा एनसेलको शेयर खरीद विक्री कार्य भएको हो भने त्यो शेयर नेपाल सरकारले खरीद गर्नु पर्ने बताउनुभएको थियो ।
उता कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयले संघीय संसदको सार्वजनिक लेेखा समितिलाई बुधबार पठाएको पत्रमा एनसेलको शेयर खरीद विक्री भएको बारेमा जानकारी नभएको उल्लेख छ ।