गत जेठ १७ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणित गरेको नागरिकता विधेयक कार्यान्वयनमा रोक लगाउन सर्वोच्च अदालतले पुन: अल्पकालीन आदेश जारी नगरेपछि नागरिकता ऐन कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुलेको छ । यससँगै जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकताको प्रमाण-पत्र प्राप्त गरेका व्यक्तिका सन्तानले बंशजको आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाण-पत्र पाउने भएका छन् । उनीहरुले नागरिकता नपाउदा समस्या भोग्नु परेको बताउदै आएका छन् । तिनीहरुमध्ये केही युवायुवतीहरु सहितले जम्मा भएर आफूलाई नागरिकता प्रदान गर्न माग गर्दै काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा केही दिनयता विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका छन् ।
आज सर्बोच्च अदालतका न्यायधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजालासले सो नागरिकता ऐन कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको हो ।
गत जेठ १७ गते राष्ट्रपति पौडेलले पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणिकरण नगरी त्यत्तिकै थन्क्याएर राखेको नागरिकता विधेयक प्रमाणित गरेसँगै उहाँको सो कार्यको विरोध र समर्थन भएको थियो । यसको विरोध गर्ने मध्येका वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय बालकृष्ण न्यौपाने र सुरेन्द्र भण्डारीले राष्ट्रपति पौडेलले असंवैधानिक ढंगबाट नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण गरेको भन्दै सो नागरिकता विधेयकको कार्यान्वयनमा रोक लगाउन माग गरि सर्वोर्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । यस अघि सर्वोच्च अदालतका न्यायधीश मनोज शर्माको एकल इजालासले राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणिकरण गरेसँगै ऐन बनेको नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश जारी गरेको थियो तर आज सर्वोच्च अदालतका न्यायधीशद्वय भट्टराई र रेग्मीको संयुक्त इजालासले उक्त ऐन कार्यान्वयन गर्न आदेश जारी गरेसँगै राष्ट्रपतिको विधेयक प्रमाणिकरणको अधिकारको विषयमा देखिएको संवैैधानिक अस्पष्टता र अन्यौल हटेको कतिपय जानकारहरु बताउछन् ।