नेपाल उद्योग परिसंघ र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) बीच मुलुकको अर्थतन्त्रका विषयमा आज छलफल भएको छ । अर्थतन्त्र सुधारका लागि हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको भूमिका, उद्योगी व्यवसायीहरुले भोगेको समस्या र अर्थतन्त्र सुधारका लागि चालिनुपर्ने कदम लगायतका विषयमा नेपाल उद्योग परिसंघको सचिवालयमा छलफल भयो । छलफलमा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले नीति, निर्देशनमा अनावश्यक दबाब नदिन अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले नेपालको अर्थतन्त्रको आफ्नै विशेषता रहेकाले अन्य मुलुक वा सिद्धान्तका उपाय नेपालको अर्थतन्त्रमा हुबहु लागू नहुने र अनाबश्यक दबाब समेत दिन नहुनेमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले पेट्रोलियम पदार्थ र वस्तुहरु आयात हुँदाको असर मूल्यबृद्धिमा पर्ने हुँदा मुल्यबृद्धि नियन्त्रण गर्न ब्याज बढाउनु मात्रै उपयुक्त कदम नहुन सक्ने बताउनुभयो । अर्थतन्त्रमा वस्तुको माग सामान्य अवस्थामा हुँदा ब्याजले खासै असर नगर्ने तर उद्योग क्षमताको ३० प्रतिशतमा सञ्चालन हुँदा धेरै असर गर्ने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले मुद्रास्फिती नियन्त्रण गर्न समग्र माग घटाउन ब्याज बढाउने नीति अबलम्बन गर्दाको असर अर्थतन्त्रमा परेको बताउनुभयो । कोभिड १९ पछि उचित सुपरिवेक्षणको अभावमा केही मात्रामा कर्जाको दुरुपयोग भएको देखिएको भएपनि कोभिडपछि नियामकीय निकायले विस्तारै लिनुपर्ने नीतिहरु छिटो समयमै परिवर्तन गर्दा समस्या उत्पन्न भएको उहाँले बताउनुभयो ।
अध्यक्ष अग्रवालले नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति, निर्देशन बैंकहरुलाई संरक्षण गर्ने खालको मात्रै भएको बताउनुभयो । राष्ट्र बैंक र कोषबीचको सम्झौतामा तरलता समस्या समाधानको लागि कर्जाको पुनर्संरचना गर्न दिने भनिएको तर राष्ट्र बैंकको पछिल्लो नीति यसको विपरीत रहेको उहाँको थप भनाइ थियो । उहाँको सो भनाइमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका प्रतिनिधिहरुले समेत सहमती जनाए । अध्यक्ष अग्रवालले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि समग्र माग बढाउने नीति लिनुपर्ने र यसका लागि ब्याज घटाइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
छलफलमा आईएमएफका इसीएफ मिसन प्रमुख टिडियन किण्डा, नेपाल प्रतिनिधि टेरेसा डबान सांचेजलगायतको टोलीले चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शन लागू गरेपछि उद्योगी व्यवसायीहरुलाई परेको असर, सुधारका लागि परिसंघको धारणा लगायतका विषयमा छलफल गरेका थिए ।
छलफलमा नेपाल उद्योग परिसंघ बैंक तथा वित्तीय समिति सभापति अनलराज भट्टराई, उक्त परिसंघका महानिर्देशक दीपकराज जोशीलगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
