२०८१ चैत्र ८ र ९ गते ललितपुरको सानेपास्थित हेरिटेज गार्डेनमा बागमती प्रदेश सहकारी संघ लि. र बागमती प्रदेश सरकार, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा सम्पन्न प्रथम बागमती प्रदेश सम्मेलनबाट ७ बुँदे साझा प्रतिबद्धतापत्र घोषणा गरिएको छ । ललितपुर महान गरपालिका सहित ३ वटा ि् थानीय तहको सहयोग ४३ वटा सह-आयोजक रहेको सम्मेलनमा ७३० जनाको सहभागिता रहेको बताइएको छ । उक्त सम्मेलनमा बागमती प्रदेश सहकारी संघ लि.का अध्यक्ष रामशरण शर्मा घिमिरे प्रस्तुत गर्नुभएको प्रतिबद्धतापत्र यस प्रकार छ ।
प्रथम बागमती प्रदेश सहकारी संघ लि. र बागमती प्रदेश सरकार, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा २०८१ चैत्र ८ र ९ गते आयोजित प्रथम प्रथम बागमती प्रदेश सम्मेलन, २०८१ मा बागमती प्रदेश सरकारका माननीय मुख्यमन्त्री ज्यू, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका माननीय मन्त्री ज्यू, पूर्व मुख्यसचिव ज्यू, बर्तमान सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव ज्यू, रजिष्टार, महाशाखा प्रमुख ज्यू लगायत विशिष्ट व्यक्तित्वहरु र सहकारी अभियानको शीर्ष संघ राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, केन्द्रीय विषयगत संघहरु, बागमती प्रदेश विषयगत संघहरु, बागमती प्रदेश भित्रका जिल्ला सहकारी संघहरु, विषयगत संघहरु , स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि एवं कर्मचारीहरु र विभिन्न विषयगत प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरुका उपस्थित प्रतिनिधिहरुले दुई दिन छलफल गरेका विषयबस्तुहरुको आधारमा बागमती प्रदेश भित्रको सहकारी अभियानलाई दीगो र विश्वासिलो बनाउनको लागि देहायका साझा प्रतिबद्धता घोषणा गर्दछौं ।
१. बागमती प्रदेश भित्रका सबै स्थानीय सरकारहरुमा सहकारी शाखा स्थापना गर्न, सहकारी प्रवर्द्धन र विकासका लागि बजेट विनियोजन गर्न र स्थानीय सरकार मातहतका सहकारी संस्थाहरुको वास्तविक अवस्था पहिचान गर्न, सुशासन र स्वनियममा सुधार गरि संविधानको मर्म अनुरुप हुने गरि स्थानीय अर्थतन्त्रको एक खम्बाको रुपमा स्थापित गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौं ।
२. बागमती प्रदेश भित्रका समस्यामा परेका र समस्या उन्मुख सहकारी संस्थाहरुको समस्या समाधानको लागि प्रदेश भित्रका सबै स्थानीय सरकार , प्रदेश सरकार र अभियान शीघ्र बृहत् छलफल गरि समाधानका लागि संकल्प कार्यसूचीहरु तयार गरि समाधानको साझा पहलकदमी लिने छौं । यसका लागि छाता संघ तथा सबै विषयगत संघहरु प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न सहयोग आदान प्रदानको संस्कार विकासमा हार्दिकता प्रदर्शन गर्ने छौं ।
३. आगामी एक वर्ष भित्रमा बागमती प्रदेश भित्रका सहकारी संस्थाहरुको देहायको विषयबस्तुहरुमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार एवं सबै प्रदेशको संघहरुको साझा भूमिका रहने गरि आधिकारिक तथ्याङक संकलन, सम्पादन र प्रकाशन गर्ने छौं । जसको आधारमा ३ वर्ष वा सो भन्दा बढी समयदेखि लेखा परीक्षण नगर्ने, साधारण सभा नगर्ने सहकारी संस्थाहरु खारेजी प्रक्रियामा अगाडि बढाई निष्क्रिय सहकारीबाट भविश्यमा पर्न सक्ने प्रभावको न्युनिकरण गर्न जिम्मेवार भूमिका प्रदर्शन गर्ने छौं ।
क. प्रदेश भित्रका कूल सहकारी संस्था, सक्रिय वा निष्किय , सहकारी संस्थाले परिचालन गरेको कूल पूँजी , सहकारीले सृजना गरेको रोजगारी , सहकारीमा आबद्ध सदस्य संख्या , उत्पादनमुलक सहकारी संस्थाले वार्षिक रुपमा गरेको उत्पादनको परिमाण र सहकारीका सदस्यहरुको उत्पादनको बजारीकरणको अवस्था ।
४. उत्पादनमा जोडिएका सहकारीका सदस्यहरुको लागि पूर्वाधार विकास, मेसिन औजार एवं चालू पूँजी स्वरुप स्थानीय तथा प्रदेश सरकारबाट सहयोग विवरण वितरण गर्न, वास्तविक किसानको सुबिधा उपभोग गर्न पाउने वैज्ञानिक प्रणाली विकासका लागि अभियान र सरकार बीच पर्याप्त छलफल गरी मापदण्ड निर्माणका लागि साझा पहल गर्ने छौं ।
५. आगामी आ.व.भित्र संघीय सहकारी ऐनमा आएको परिवर्तन , बागमती प्रदेशको बस्तुस्थिति र आवश्यकताको आधारमा प्रदेश सहकारी ऐन र नियमावली संशोधनको लागि साझा एजेण्डाको रुपमा सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरी संशोधन वा जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्ने छौं ।
६. वित्तीय सहकारी संस्थाहरुको गुणस्तर बृद्धिको लागि वित्तीय परिचालन गर्ने सहकारी संस्थाहरुलाई प्रदेश सरकारले तयार गरेको वा स्वीकृत गरेको स्तरीकरण कार्यक्रममा सहभागी गराई असल अभ्यासमार्फत बर्तमान अवस्था सुधार गर्न सबै विषयगत संघहरुले जिम्मेवारी लिने र प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले उक्त कार्यक्रमको प्रभावकारिता, सहकारीमा आएको सुधारको अवस्था प्रतिवेदनमार्फत नियमित जानकारी लिने र निर्देशन दिने गरी साझा कार्यसूचीहरुमा काम गर्ने छौं । यसका लागि प्रदेश सरकारले स्वीकृत गरेको संयुक्त कार्यविधि अनुसार सहकारी संस्थाहरुको अनुगमन गरि शीघ्र सुधारका लागि सामूहिक प्रयत्न गर्ने छौं ।
७. सहकारी क्षेत्रलाई रोजागारी गन्तव्य सूचीको रुपमा आकर्षित गर्न प्रतिस्पर्धात्मक नियुक्ति र सहकारीअभियानको शाख बृद्धि गर्ने गरि ट्यालेण्ट हर्ण्ट (प्रतिभाको खोजी)को अभ्यासको लागि सहकारी संस्थाको क्षमता, पूँजीको अवस्था, जोखिमको अवस्था आदिको आधारमा कर्मचारी भर्ना छनौट र सेवा सुविधा निर्धारण सम्बन्धी न्युनतम मापदण्ड बनाई सार्वजनिक गर्न प्रयत्न गर्ने छौं ।
