२०८१ माघ १५ गते भक्तपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ लि.का अध्यक्ष कृष्ण गोविन्द लाखाजूले सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी निर्देशन तथा मापदण्ड मस्यौदामा संशोधनका लागि सम्बन्धित निकायमा पहल कदमीका लागि सहकारी विभाग, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लि.नेपाल र नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लि.लाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउनुभयो ।
यसैगरी बागमती प्रदेश भित्रका १३ वटा जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ र बागमती प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी लि.को संयुक्त हस्ताक्षर सहितको संशोधनका लागि राय सुझाव सहितको ध्यानाकर्षण पत्र बागमती प्रोस्कूनका अध्यक्ष उद्धव सापकोटाले बुझाउनुभएको थियो ।
यसैक्रममा २०८१ माघ १५ गते सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रको सभाहलमा नेपाल सहकारी पत्रकार समाजको आयोजनामा भएको अध्यादेश, निर्देशन तथा मापदण्ड विषयमा छलफल कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका अध्यक्ष अर्जुन पोखरेलले सहकारी अभियानलाई अफ्ठ्यारो पर्ने बुँदाहरु संशोधन प्रतिस्थान विद्येयकमार्फत गर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले सहकारीमा सदस्यको बचत तथा ऋणी दुवैको सुरक्षित हुनुपर्ने बताउर्दै वित्तीय संस्थामा विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
यसैगरी राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लि.,नेपालकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले जारी अध्यादेश र मापदण्डमा सम्पूर्ण संघहरुको सुझाव लिई महासंघले सम्बन्घित निकायमा बहस पैरवी गरिरहेको र थप गर्ने बताउनुभयो ।
यस्तै नेफ्स्कूनका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले अध्यादेशमा सहकारी समस्याको मूल जरासम्म नपुगी सहकारी नै सिध्याउने ढंगबाट अध्यादेश जारी भएकोले अध्यादेश संशोधनका लागि पहल गरिरहेको बताउनुभयो ।
यस्तैगरी भक्तपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ लि.को तर्फबाट अध्यक्ष
कृष्णगोविन्द लाखाजु समेतले संसद छलेर ल्याएको अध्यादेश तथा मापदण्डमा संशोधनका लागि पेश भएका विभिन्न सुझावहरुमध्ये तपसिलका मुख्य विषयहरुमा बहस पैरवी गर्न सम्बन्धित निकायसँग जोडदर माग गर्नुभयो । उहाँले समस्यामा परेका सहकारीबाट सदस्यको बचत फिर्ताको कुरा आउनुपर्नेमा सदस्य तथा समुदाय केन्द्रित सहकारीलाई समेत समस्यामा पार्ने गरी जारी भएका दफाहरु संशोधन नभएमा सहकारीकर्मीहरु सडकमा जानुपर्ने अवस्था आउने बताउनुभयो ।
तपसिल
(१) नेपालको संविधान बमोजिम सम्पत्तिको हक उपभोग गर्न पाउने नेपाली नागरिककोे मौलिक हक हनन हुने गरी कार्यक्षेत्रको आधारमा सदस्यको व्यक्तिगत बचतको सीमा तोकेको व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने ।
(२) नेपालको संविधान बमोजिम नेपाली नागरिकले सहकारी संस्थामा सदस्य बनी कारोबार गर्न पाउने अधिकारलाई हनन् हुने गरी एक व्यक्ति- एकै प्रकृतिका एक भन्दा बढी सहकारी संस्थामा सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने ।
(३) सहकारी संस्थामा नेतृत्वको वृत्ति विकास गर्नु पर्नेमा एकै पटक अनुभवी नेतृत्वनै खाली हुन सक्ने गरीे “कुनै पनि व्यक्ति सहकारी संस्थाको सञ्चालक पदमा दुई कार्यकाल भन्दा बढी अवधिको लागि निर्वाचित हुन र बहाल रहन नसक्ने” व्यबस्थालाई संशोधन गरी “कुनै पनि व्यक्ति सहकारी संस्थाको एउटै पदमा निरन्तर दुई कार्यकाल भन्दा बढी अवधिको लागि निर्वाचित हुन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
(४) प्रारम्भिक सहकारी संस्था वा संघको सञ्चालक माथिल्लो तहको कुनै एक संघमा सञ्चालक हुन सक्ने व्यवस्था थप्नुपर्ने ।
(५) सहकारी संस्थाले माथिल्लो संघमा बचत गरेको रकमलाई पनि तरलता कायम गर्नुपर्ने ।
(६ं) सहकारी संस्थाको सञ्चालकको संख्या नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकिएकोमा व्यवहारिक नभएकोले सहकारी ऐन मार्फत नै व्यवस्थित गर्नुपर्ने ।
