उप-प्रधानमन्त्री तथा गृह मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ ‘प्रकाश’ले मिटरव्याज सम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय भएपनि मिटरव्याज पीीडितलाई न्याय दिने कार्य जारी रहने बताउनुभएको छ । प्रेस सेण्टरले आज बिहान भरतपुरमा आयोजना गरेक पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले ‘सामन्ती शोषण र उत्पीडनको अवशेषको रुपमा रहेको यो समस्यालाई हरहालतमा अन्त्य गरिने छ । बर्तमान सरकारको यो अभियानलाई कसैले असफल पार्छु भनेर नसोचे हुन्छ । मिटरब्याज पीडितका लागि गठन भएको आयोग र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यलयमा मिटरव्याज पीडितका समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले गठन भएका सहजीकरण समितिका काम जारी रहनेछन् र संघीय संसदमा विचाराधिन रहेको मिटरव्याजसँग सम्बन्धित मुलुकी फौजदारी संहिता संशोधन विधेयकलाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । यो अध्यादेशलाई निश्क्रिय हुने अवस्था आउनु दु:खद भएको भन्दै उहाँले ‘यो अवस्था कसले निर्माण ग-यो र यसले कसको पक्ष लिएको छ भन्ने कुरा स्पष्ट भइसक्यो। यसबारे केही भनिरहनु परेन’, भन्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ केही दिन अघि शिख प्रितम सिंहकी छोरीले लेखेको पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा बोलेको अभिव्यक्तिलाई लिएर नेकपा (एमाले), रास्वपा र राप्रपाले सदन अवरोध गर्दा मिटरव्याज (अनुचित लेनदेन) पीडितहरुको माग सम्बोधन गर्ने गरि बर्तमान सरकारले जारी गरेको अध्यादेश निष्क्रिय हुन पुगेको थियो । जसले मिटरव्याज पीडितका समस्या समाधानका लागि सरकारी निकायले गरिरहेका कार्य अब के हो हुने हो भन्ने अन्यौलको अवस्था निर्माण भएको थियो तर उप-प्रधानमन्त्री तथा गृह मन्त्री श्रेष्ठको सो भनाइले यसबारे देखिएको अन्यौलता हटेको छ ।
राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई सन्देश सहित प्रतिनिधि सभामा पुगेको मिटरव्याज पीडित सम्बन्धी सो अध्यादेश प्रतिनिधि सभाबाट पारित गरि सन्देश सहित राष्ट्रिय सभामा पठाउने र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउने तयारी रहेपनि प्रतिपक्षी दलले दुबै सदन अवरोघ गरी दुबै सदनको बैठक स्थगित भएपछि सो कार्य हुन नसक्ता संविधान अनुरुप यो अध्यादेश निश्क्रिय हुन पुगेको संघीय संसद सचिवालय श्रोतले जनाएको छ ।