- रमिला शर्मा – अध्यक्ष, श्री साई साकोस , ठमेल- क्वाबहाल , कठमाडौं
२०७२ सालको भूकम्प , कोरोना महामारी तथा रुस-युक्रेन युद्ध जस्ता कारणले मुलुकमा उत्पन्न विषम परिस्थितिको प्रभावले सहकारीमा तरलताको समस्या देखिन थालेको समाचार विभिन्न सञ्चार माध्यमहरुमा प्रकाशन प्रशारण भएकाले राज्यका सम्बन्धित नियामक निकायले सहकारी संस्थाहरुको राम्रोसँग अनुगमन गरेर तथा सञ्चार माध्यममा प्रकाशन प्रशारण भएका त्यस खाले समाचारको सत्यतथ्य जाचबुझ गरी ती समाचार सत्य प्रमाणित भएमा तिनलाई पनि आधार मानेर राम्रोसँग काम गर्दै गर्दा अचानक तरलताको समस्या भएका सहकारी संस्थाको तरलता व्यवस्थापन सरकारले न्युन व्याजदरमा ऋण प्रवाह गरी गर्नुपर्छ र सहकारीका छाता संघहरुले पनि प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरुको हित हुने गरी कार्य गर्नु पर्दछ ।
सरकारले सहकारी कर्जा सुचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायधीकरणको सञ्चालन तथा खराव ऋणीलाई कालो सूचीमा राखेर कारवाही गर्ने व्यवस्था जति सक्तो छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।
सहकारी संस्थाका सञ्चालक र व्यवस्थापक चाहिँ गलत र सदस्यहरु मात्रै ठीक हुन् भन्ने जस्ता भ्रामक प्रचार भएको पनि देखिएको छ । कतिपय सहकारी संस्थाका सञ्चालक र व्यवस्थापक खराब पनि होलान् , छन् पनि तर केही सहकारी संस्थाका सञ्चालक र व्यवस्थापक खराब भए भन्दैमा सबै सहकारी संस्थाका सञ्चालक र व्यवस्थापक खराब छन् भनेर त्यसरी प्रचार हुनु दु:खद हो । नियामक निकायले गलत कार्य गर्ने सञ्चालक र व्यवस्थापकलाई दण्डित गर्ने र राम्रो गरिरहेका सञ्चालक र व्यवस्थापकलाई पुरस्कृत गर्नु जरुरी छ ।
सहकारी संस्थाबाट ऋण लिएका कतिपय सदस्यहरुलाई ऋण तिर्नु पर्दा मुटुको व्यथा लागेर हृदयघात हुने हो कि भन्ने डर पैदा हुने अवस्था समेत रहेको छ । सहकारी संस्थाबाट ऋण लिएर गलत मनसायले नतिर्ने ऋणीको ऋण जमानीले तिर्नु पर्ने भन्ने व्यवस्था भएपनि त्यो स्पष्ट नभएकोले उक्त ऋण नतिरेसम्म सहकारी संस्थाले निवेदन दिएको आधारमा सम्बन्धित सरकारी कार्यालयले सोही ऋणीको परिवार र जमानीको परिवारको समेत सम्पति रोक्का राख्ने र त्यसो गर्दा पनि उक्त ऋण तिर्ने अवस्था नबनेमा त्यसरी रोक्का गरिएको सोही सम्पतिबाट असुल हुने व्यवस्था हुनुपर्छ ।