सहकारीकर्मीहरूले शुभकामना आदान प्रदान गरी ६६औं राष्ट्रिय सहकारी दिवस मनाइरहेका छन् । काठमाडौैं उपत्यका लगायतका स्थानहरुमा सहकारी अभियानले आज प्रभातफेरी कार्यक्रम आयोजना गरे भने साझ दीपावली गर्दैछन् । यो दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी साताव्यापी रुपमा मनाइदै छ ।
बखान सिंह गुरुङको नेतृत्वमा वि.सं.२०१३ साल चैत्र २० गते चितवनमा बखान ऋण सहकारी संस्था स्थापना भएको दिनको सम्झनामा हरेक वर्षको चैत्र २० गते राष्ट्रिय सहकारी दिवस मनाउने गरिएको छ । १ लाख भन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरिरहेको नेपालको सहकारी क्षेत्रमा ७५ लाख भन्दा बढी मानिसहरु आवद्ध रहेको बताइएको छ । मुलुकको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ३० हजारक हाराहारीमा रहेका सहकारी संघ/संस्थाको ४ प्रतिशत भन्दा बढी योगदान रहेको जानकारहरु बताउछन् । बैंक तथा अन्य वित्तीय संघ/ संस्थाहरु नभएका देशका दुर्गम र देहात क्षेत्रमा सहकारीले वित्तीय सहितका सेवा प्रवाह गरिरहेको छ । सहकारीका कारण देशका दुर्गम/देहात तथा सुगम क्षेत्रमा व्यापार व्यवसाय तथा उत्पादनमूलक कार्यमा लागेका धेरै मानिसहरुले सहज महशुस गरेको पाइएको छ ।
सहकारी सम्बन्धी जनचेतनाको कमी , राज्यका सम्कन्धित नियमनकारी निकायबाट सहकारी संस्थाको राम्रोसँग अनुगमन र सुपरीवेक्षण हुन नसक्नु , राज्यका तहगत नियमनकारी निकाय बीच आवश्यक तालमेल र समन्वय नहुनु , विशेषत: शहरी क्षेत्रमा रहेका कतिपय सहकारी संस्थाका सञ्चालक र व्यवस्थापकको खराब क्रियाकलाप जस्ता कारणले सहकारीप्रति कतिपय मानिसहरुमा नकारात्मक धारणा बनेको पाइन्छ तर सहकारी क्षेत्रमा आवद्ध भएका धेरै मानिसहरु सहकारीको शुद्धिकरण गरी यसलाई थप सुदृढ बनाउनु पर्नेमा जोड दिइरहेका छन् ।
पछिल्लो समय कतिपय सहकारी संस्थामा देखिएको तरलता अभाव र सहकारीको बारेमा फैलाइएको नकारनत्मक हल्ला र प्रचारबाट सहकारीमा परेको नकारात्कक अशरबाट सहकारीलाई बचाउन सहकारीकर्मीहरु सहकारी बचाऔं अभियान सञ्चालन गरिरहेका छन् । सहमारीको विकास र प्रवर्द्धनमा बाधक सहकारी ऐन र नियमावलीका साथै अन्य ४७ वटा ऐन संशोधनको लागि पहल गरिरहेको राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लि., नेपालले ६६औं राष्ट्रिय सहकारी दिवसको नारा ” सहकारीको दिगोपना : स्वनियमन र सुशासन” तय गरी त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयनका लागि लागिरहेको बताइएको छ ।
सहकारीकर्मीहरु सहकारीको विकास र प्रवर्द्धनका लागि सहकारी ऐन र नियमनवलीमा व्यवस्था भएका सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र, सहकारी कर्जा असुली न्यायधीकरण र सहकारीका खराब ऋणीलाई कालो सूचीमा राख्ने व्यवस्था सहितका प्रावधान जतिसक्तो छिटो कार्यान्वयन गर्नु पर्ने माग गरिरहेका छन् ।
