लामो समयपछि सोमबार बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले प्रधान न्यायधीशमा सर्वोच्च अदालतमा झण्डै ७ महिनादेखि का.मु. प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारीमा रहेर कार्य गरिरहेका हरिकृष्ण कार्कीलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेपनि संसदीय सुनुवाई समिति नबन्दा का.मु. प्रधान न्यायधीश कार्कीको प्रधान न्यायधीशमा नियुक्ति अन्यौलमा परेको छ । संसदमा रहेका राजनीतिक दलका नेताहरु र सांसदहरु जिम्मेव ार नबन्दा यो अवस्था आएको जानकारहरु बताउछन् । जसका कारण तत्कालीन प्रधान न्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध संघीय संसद सचिवालयमा २०७८ फाल्गुणमा महाअभियोग दर्ता भएर उहाँ निलम्वनमा परे यता का.मु. प्रधान न्यायधीशको नेतृत्वमा कार्य सम्पादन भइरहेको सर्वोच्च अदालतले तत्काल प्रधान न्यायधीश पाउनेमा अन्यौल देखिएको छ तर तत्काल सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायधीश नियुक्तिको माग राखी दवावमूलक कार्यक्रम गरिरहेको नेपाल बार एसोशिएशन लगायतका सरोकारवालाहरु भने संविधान र कानुनमा व्यवस्था भए अनुरुप राज्यका सम्बन्धित निकायले आवश्यक संयन्त्र तत्काल निर्माण गरि प्रधान न्यायधीश सहित रिक्त रहेका सम्बैधानिक लगायतका पद पूर्ति गर्नु पर्नेमा जोड दिइरहेका छन् ।
