संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले सर्वोच्च अदालतको रिक्त प्रधानन्यायधीशमा संवैधानक परिषदबाट प्रस्तावित हरिकृष्ण कार्की विरुद्ध कुनै उजुरी भए १० दिन भित्र प्रत्यक्ष या इमेल मार्फत उजुरी दिन आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ । आज विहान जेष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर जबराको अध्यक्षतामा बसेको संसदीय सुनुवाई विशेष समितिको पहिलो बैठकले उक्त निर्णय गरेको सोही समितिका सदस्य रमेश लेखकको भनाइ छ ।
सर्वोच्च अलालतका कायममुकायम प्रधानन्यायधीश कार्कीलाई गत बैशाख २५ गते बसेको संवंधानिक परिषदको बैठकले प्रधानन्यायधीशमा प्रतावित गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
२०७८ फाल्गुण १ गते तत्कालीन प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध संघीय संसद सचिवालयमा मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएयता सर्वोच्च अदालत कायममुकायम प्रधानन्यायधीशको नेतृत्वमा सञ्चालन भइरहेको छ ।
