नेपाल सरकारले गत कार्तिक १७ गते गएको जाजरकोट भूकम्पले घर भत्काएपछि खुल्ला ठाउँमा पालमुनि आश्रय लिइरहेका भूकम्प प्रभावित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको जिल्ला सुरक्षा समितिको सिफारिसमा भूकम्प पीडितहरुको अस्थायी आवास निर्माणको लागि नेपाली सेना , नेपाल प्रहरी र शसस्त्र प्रहरी बललाई खटाउने र यदी जिल्लामा जनशक्ति अपुग भएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सिफारिसमा थप जनशक्ति पठाउने निर्णय गरेको बुधबार मन्त्रीपरिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्दैनन् सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सञ्चारकर्मीहरुलाई बताउनुभयो ।
सो भूकम्पबाट पीडितहरुलाई उद्धार र राहतको तुलनामा अस्थायी आवास निर्माण कार्यमा समस्या भएको गुनासो बढिरहेको बेला सरकारको यो कदमले भूकम्प पीडितहरुमा थोरै भएपनि आशा पलाएको देखिएको छ । अस्थायी आवास निर्माण कार्य ढिलो हुँदा घर भत्किएर खुल्ला स्थानमा पालमुनि आश्रय लिइरहेका भूकम्प पीडितहरु चिसोले विरामी पर्न थालेका छन्, चिसोकै कारण एक सुत्केरी सहित ५ जनाको ज्यान गइसकेको छ ।
राष्ट्रिय सभाको एकतिहाई सदस्य पदको निर्वाचन २०८० माघ ११ गते हुने
नेपाल सरकार , मन्त्रीपरिषदको बैठकले निर्वाचन आयोगसँगको परामर्शमा संघीय संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाको रिक्त हुन लागेको एकतिहाई सदस्य पदको निर्वाचन २०८० माघ ११ गते गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माको भनाइ छ । आगामी फाल्गुण २० गतेबाट राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना सहित एकतिहाई सदस्यको ६ वर्षे कार्यकाल सकिने भएकोले रिक्त सदस्यको पदपूर्तिका लागि ३५ दिन अगाडि नै निर्वाचन गरी सक्नु पर्ने कानुनी प्रावधान छ । नेपालको संविधान, २०७२ अनुसार २०७४ सालमा प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि निर्वाचनबाटै निर्माण भएको राष्ट्रिय सभाको एकतिहाई सदस्यको हरेक २ वर्षमा पदाबधि सकिने कानुनी प्रावधान बमोजिम २०७४ मा निर्वाचित भएका राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरुमध्ये गोलाप्रथाबाट एकतिहाई/एकतिहाई सदस्यको पदाबधि २ वर्ष , ४ वर्ष र ६ वर्ष निर्धारण गरिएको थियो । त्यसबेला गोलाप्रथाबाट ६ वर्षे कार्यकाल तय भएका राष्ट्रिय सभाका एकतिहाई सदस्यहरुको पनि पदाबधि आउदो फाल्गुण २० गते सकिने छ । एक पटक पदाबधि सकिएपछि सम्पन्न निर्वाचनबाट निर्वाचित रााष्ट्रिय सभा सदस्यको पदाबधि भने ६ वर्ष हुन्छ । संघीय संंसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभा स्थायी प्रकृतिको र तल्लो प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा अस्थायी प्रकृतिको छ । कुनै कारणबश बीचैमा मध्याबधि निर्वनचन नभएमा प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुन्छ ।
यसरिता सचिवमा बढुवा र सैनिक अलालतको अध्यक्षमा लेखनाथ
नेपाल सरकार, मन्त्रीपरिषदको बैठकले इञ्जिनियरिङतर्फको रिक्त सचिव पदमा सहसचिव सरिता दवाडीलाई बडुवा गर्ने र सैनिक अदालतको अध्यक्ष पदमा अदालतको समेत कामकाज गर्ने गरी पाटन उच्च अदालतका न्यायधीश लेखनाथ पौडेललाई तोक्ने निर्णय भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री शर्माले बताउनुभयो ।
