नेपाल उद्योग परिसंघले मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानमा आबद्ध उद्योगी सदस्यहरुको समस्या एवं समाधानका विषयमा छलफल गरेको छ । नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा.बैकुण्ठ अर्याल तथा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवद्धय मुकुन्दप्रसाद निरौला र नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीलगायतको उपस्थितिमा बिहीबार राजधानीमा आयोजित स्वदेशी मिट एण्ड ग्रीटमा स्वदेशी उद्योगहरुको प्रबर्द्धनका लागि लिइनुपर्ने नीतिगत विषयहरुमा छलफल गरिएको नेपाल उद्योग परिसंघद्वारा आज जारी प्रेस विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । सो छलफल कार्यक्रममा मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानले हालसम्म गरेका विभिन्न कार्यहरुका विषयमा जानकारी समेत गराएको थियो । उक्त अवसरमा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले नेपाल उद्योग परिसंघले स्वदेशी अभियानमा आवद्ध उद्योगहरूका लागि नीतिगत वकालत गर्ने, नेटवर्किङ र बजारीकरणमा सहयोग गर्ने, स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्ने लगायतका गतिविधिहरु सञ्चालन गरिरहेको बताउनुभयो । स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धनका लागि वार्षिक बजेटमा नीतिगत सुझाव दिने, आन्तरिक एवं बाह्य सञ्जालमा स्वदेशी वस्तु तथा सेवाको पहुँच बढाउन राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुसँग सहकार्य, बिजनेश टू बिजनेस (बीटूबी) पोर्टल सञ्चालन लगायतका कार्य गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । नेपाल उद्योग परिसंघ पछिल्लो पटक संयुक्त राष्ट्रसंघ पूँजी विकास कोष (यूएनसीडीएफ) को “अगोरा” प्लेटफर्ममा आवद्ध भएको छ र सो प्लेटफर्म स्वदेशी वस्तुहरु अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसायिक सञ्जालमा पुग्न प्रभावकारी माध्यम बन्ने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।अध्यक्ष अग्रवालले निर्यात प्रवर्द्धनका लागि ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने व्यवस्थाले सकारात्मक परिणाम ल्याइरहेको छ भन्नुहुँदै ‘मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानमा आवद्ध उत्पादनहरूलाई थप एक प्रतिशत निर्यातमा अनुदान दिई प्रोत्साहन गर्न आग्रह गर्नुभयो । नेपाल उद्योग परिसंघले स्वदेशीको सामूहिक ट्रेडमार्कका लागि सबै प्रक्रिया पूरा गरी उद्योग विभागमा निवेदन दिएको उहाँले बताउनुभयो ।
उक्त अवसरमा नेपाल सरकारका मुख्य सचिव डा.अर्यालले सरकारी एवं सार्वजनिक संस्थानहरुलाई स्वदेशी बस्तु खरीदका लागि आवश्यक वातावरण सरकारले बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै निजी क्षेत्रलाई समेत स्वदेशी वस्तुहरु खरीद गर्न आग्रह गर्नुभयो । मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानलाई सरकारले सुरुवातदेखि नै स्वामित्व लिएको भन्नुहुँदै उहाँले स्वदेशी उद्योगहरुको प्रवर्द्धन गर्न नेपाल उद्योग परिसंघले उठाइरहेको जग्गाको हदबन्दी, कानुन संशोधनलगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो । मुख्यसचिव अर्यालले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न द्विपक्षीय लगानी सम्झौता (बीआईए) सम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पठाउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई आग्रह गर्दै सरकारले यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो । मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानमा आवद्ध सदस्य उद्योगहरुले प्रयोग गर्दै आएका गैडा अंकित लोगो एवं यसको विशेषताका विषयमा आम उपभोक्तालाई जानकारी गराउने गरी अभियान सञ्चालन गर्न उहाँले सुझाव दिनुभयो ।
सोही अवसरमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव निरौलाले २० प्रतिशत महङ्गो भएपनि स्वदेशी सामान खरीद गर्नुपर्ने निर्देशिका अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी गराउनुभयो । स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न सरकार लागिरहेको छ भन्दै उहाँले नेपाल उद्योग परिसंघले दिएका नीतिगत सुझावहरु मनन्योग्य रहेको र ती सुझावहरु एकै दिन एकै पटक लागू गर्न नसकिने भएपनि चरणबद्ध रुपमा कार्यान्वयन हुँदै जाने बताउनुभयो ।
त्यस कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्षद्वय वीरेन्द्रराज पाण्डे र अमित मोर, मेक इन नेपाल स्वदेशी वर्किङ्ग समिति सभापति हितेश गोल्छा, नेपाल उद्योग परिसंघका महानिर्देशक दीपकराज जोशी, सोही परिसंघ जडिबुटी सम्बन्धी समिति उपसभापति प्रेम तिवारी र महिला नेतृत्व फोरम सदस्य रीता भण्डारीलगायतले कानूनी सुधार, भूमि, जडिबुटी, साना तथा मझौला एवं ठूला उद्योगहरुका समस्या एवं समाधानका विषयमा प्रस्तुतीकरण दिनुभएको थियो ।